सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निजी क्षेत्र की कंपनियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केरल हाईकोर्ट ने सितंबर 2014 के फैसले में अधिकतम 15 हजार रुपए मासिक वेतन पर ही पेंशन की गणना का नियम खत्म कर दिया था। साथ ही आखिरी साल के औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन तय करने का पुराना नियम बहाल कर दिया।
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